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English to Hindi: India’s Falling Juvenile Sex Ratio
Source text - English India’s Falling Juvenile Sex Ratio
Anil B. Deolalikar
5.04.09
India’s economic transformation and growth have received much media attention in recent times. However, another major transformation going on in Indian society that has received much less attention is the demographic transition that the country has been undergoing since the 1960s. While India’s death rates have been falling steeply since 1911, the country’s birth rates have also started falling steeply since 1961. India’s fertility rate has declined from about six children per woman in 1961 to 2.7 today. As a result, the population growth rate – which increased secularly between 1911 and 1971 – has been falling since then. Of course, given population momentum, the country’s population should continue to grow, albeit at a progressively diminishing rate, before leveling off sometime in the middle of this century.
Unfortunately, the falling fertility rate has been accompanied by another disturbing trend: a falling juvenile sex ratio. The ratio of females to males aged 0-6 years has been declining quite sharply over the last three decades, from 964 females aged 0-6 per 1,000 males of the same age in 1971 to 927 in 2001. While many countries around the world have a small imbalance in their juvenile sex ratios for biological reasons – such as a biological tendency for more male than female babies to be born to compensate for the slightly higher risk of mortality among newborn boys – the imbalance in India is acute, and is most likely the reflection of three major behavioral factors: First, this imbalanced ratio is indicative of prenatal sex-selection by parents, whereby the parents choose to abort female fetuses based on prenatal ultrasounds. Second, this ratio also reflects higher rates of infant and child mortality among females. Some of this may be attributable to infanticide, but most of it is likely the result of parental neglect of female children in terms of food and health care allocation. Finally, an imbalanced juvenile sex ratio can also arise when parents use contraceptives differentially depending upon the sex composition of their existing children, such as using contraceptives only after having had a son. All three behaviors reflect a strong cultural preference among Indian parents for sons over daughters. The low and declining juvenile sex ratio in the country is a matter of grave policy concern, not only because it violates the human rights of unborn and infant girls but also because it deprives the country of the potential economic and social contribution of these “missing women.” Some have estimated the number of “missing” – unborn or prematurely dead – females in India as high as 37 million.
Much of the literature on Indian sex ratios has focused on a North-South dichotomy. This literature has argued that the northern and western regions of the country not only have more rigid norms of female seclusion – particularly related to participation in economic activities outside the home – but also have marriage customs, such as large dowry payments that make female children economic burdens on families. In contrast, women in the South and the East enjoy greater autonomy and higher social status within the family. These cultural differences manifest themselves in the form of lower sex ratios at birth in the northern and western states than in the southern and eastern states. The data is broadly consistent with these predicted patterns, but the picture is more nuanced. For instance, the phenomenon of low juvenile sex ratios has become more pervasive over time, and has spread to states in the South and the East. States which had more balanced sex ratios – Orissa, Gujarat, Maharashtra and even Tamil Nadu – than the northern states have, more recently, seen large declines in their juvenile sex ratios. What is most worrisome is that every major state in the country, other than Kerala, saw its juvenile sex ratio decline between 1991 and 2001.
Which policy interventions are likely to improve the juvenile sex ratio in India? The outlawing of prenatal sex-determination tests and sex-selective abortions is an obvious policy response; one that has already been legislated in India, as sex-selection tests have been illegal in India under the 1994 Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex-Selection) Act. Unfortunately, this has done little to stop sex-selection abortions from taking place. Enforcement of the law is weak and there are loopholes in the law that allow clinics and doctors to continue to perform sex-determination tests. With the root cause of imbalanced sex ratios being a strong preference for sons among Indian parents, simply outlawing sex-selection tests is likely to achieve little.
One might assume that improving literacy and schooling among Indian women would work to reduce the parental preference for sons. However, the evidence for this is not encouraging. If anything, much of the evidence points to a worsening of the juvenile sex ratio with increased female education and literacy. A possible explanation for this has to do with the negative effect of female literacy on fertility. Educated women tend to have fewer children than less-educated women, and in the context of a strong son-preference culture, the lower levels of fertility lead to greater pressure on couples to have boys instead of girls. This relationship between fertility decline and lower juvenile sex ratios has been observed in other countries with strong son-preferences, such as South Korea and China.
Recent research suggests that a number of public health interventions at the village level – increased availability of public health centers, community health workers, and clean drinking water – are likely to improve the juvenile sex ratio, especially in villages and regions where the ratios are especially imbalanced. However, these interventions do not have the same effect – and sometimes have the opposite effect – in villages where the sex ratio is more balanced.
In addition, it is important to recognize that one of the reasons sons are preferred is that, historically, inheritance laws in India, especially among Hindus, have favored sons over daughters. Hindu inheritance customs were codified into law in a bill enacted in 1956 that provided the right of inheriting ancestral property to only males. It is widely believed that some of the worst manifestations of gender discrimination in India, such as female feticide and dowry, can be traced to biased inheritance laws favoring sons.
In 1975, Kerala was the first state in the country to change its inheritance laws to provide women the right to inherit ancestral property. During the last two decades, a few stalwart states such as Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu, have also changed their inheritance laws. In 2004, the Indian Parliament introduced and passed the Hindu Succession (Amendment) Bill, which removed the discriminatory provisions of the 1956 Act and gave daughters a right to their parents' property.
What is needed to combat the scourge of low juvenile sex ratios is a package of interventions that includes more equal inheritance laws, improved health facilities and public health interventions in villages having the most imbalanced sex ratios, and an educational curriculum at the primary and middle school levels that highlights the importance of equal treatment of boys and girls in the family. Even with such a package, it will take years for attitudes to change and for the practice of prenatal sex-selection and neglect of female children to end. One thing is clear, however: unless India manages to reverse the decline in the juvenile sex ratio, its demographic transition will remain incomplete.
Anil Deolalikar is the Associate Dean of Social Sciences, Professor of Economics, and Director of the Public Policy Initiative in the College of Humanities, Arts and Social Sciences at the University of California, Riverside.
Translation - Hindi
भारत में गिरता बाल लैंगिक अनुपात
अनिल बी. देवलालीकर
India’s Falling Juvenile Sex Ratio
Anil B. Deolalikar
5.04.09
हाल ही में भारत के आर्थिक कायाकल्प और विकास को लेकर मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई है. लेकिन भारतीय समाज में जो एक बहुत बड़ा संक्रमण हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है और वह है 1960 के दशक से होने वाला जनसांख्यिकीय संक्रमण. सन् 1911 से भारत की मृत्यु-दर में तेज़ी से गिरावट आ रही है और सन् 1961 से जन्म-दर में भी तेज़ी से गिरावट आने लगी है. सन् 1961 में प्रति-महिला उर्वरता की दर लगभग छह बच्चों की थी. इस दर में भी गिरावट आ गई है और आज यह दर 2.7 रह गई है. इसके परिणामस्वरूप तब से जनसंख्या की वृद्धि-दर में भी गिरावट आने लगी है, जबकि 1911 और 1971 के बीच इसमें लगातार वृद्धि होती रही है. वस्तुतः जनसंख्या की तेज़ी को देखते हुए तो देश की जनसंख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए, हालाँकि इस शताब्दी के कहीं मध्य में समान स्तर पर आने से पहले इस दर में लगातार गिरावट तो बनी ही हुई है.
दुर्भाग्यवश उर्वरता की दर में आई गिरावट के साथ ही एक और दुःखद प्रवृत्ति यह दिखाई देने लगी है कि बाल लैंगिक अनुपात में भी गिरावट आने लगी है. पिछले तीन दशकों से 0-6 की आयुवर्ग की बालिकाओं और बालकों के अनुपात में तेज़ी से गिरावट आने लगी है. सन् 1971 में 0-6 की आयुवर्ग की बालिकाओं के 964 के अनुपात के मुकाबले उसी आयु-वर्ग के बालकों का अनुपात 1000 था और सन् 2001 में बालिकाओं का अनुपात गिरकर 927 रह गया. विश्व के अनेक देशों में उनका बाल लैंगिक अनुपात जीववैज्ञानिक कारणों से कुछ तो असंतुलित रहता ही है. एक कारण तो यह है कि नवजात बालकों में मृत्यु का जोखिम कुछ अधिक ही होता है. इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति के लिए बालिकाओं से अधिक बालकों के पैदा होने की जीववैज्ञानिक प्रवृत्ति रहती है. भारत में यह असंतुलन बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे तीन प्रमुख व्यवहारमूलक पक्ष हो सकते हैं : पहला पक्ष तो यही है कि असंतुलित अनुपात माँ-बाप द्वारा प्रसव-पूर्व लिंग–चयन के तथ्य को दर्शाता है. इसी कारण माँ-बाप प्रसव-पूर्व अल्ट्रासाउंड के आधार पर बालिका की भ्रूण-हत्या करने का निर्णय करते हैं. दूसरा पक्ष यह है कि यह अनुपात इस बात को भी दर्शाता है कि शिशुओं की मृत्यु-दर में बालिकाओं की मृत्यु की दर कहीं अधिक है. कुछ का कारण तो शिशु-हत्या हो सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में इसका कारण है, खानपान और स्वास्थ्य के संबंध में माँ-बाप द्वारा बालिका-शिशुओं की उपेक्षा. अंतिम पक्ष तो यही है कि असंतुलित बाल लैंगिक अनुपात में इस कारण से भी बढ़ोतरी हो सकती है कि माँ-बाप अपने पहले पैदा हुए बच्चों के लिंग के आधार पर ही गर्भनिरोधकों के उपयोग के बारे में तय करते हैं. जैसे, पहले से यदि उनका बेटा हो तो वे गर्भनिरोधकों का उपयोग करते हैं. इन सभी व्यवहारों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय माँ-बाप अपने प्रबल संस्कारों के कारण बेटी की तुलना में बेटे को अधिक तरजीह देते हैं. देश में कम और गिरता बाल लैंगिक अनुपात गंभीर नीतिगत चिंता का विषय है. इससे न केवल अजन्मी शिशु-बालिकाओं के मानवाधिकारों का ही हनन होता है, बल्कि इन “गुमशुदा महिलाओं” के संभावित आर्थिक और सामाजिक योगदान से भी देश वंचित रह जाता है. कुछ लोगों ने इन अजन्मी और प्रसव-पूर्व मृत “गुमशुदा” शिशु-बालिकाओं की संख्या का अंदाज़ा 37 मिलियन तक लगाया है.
भारतीय लैंगिक अनुपात के संबंध में लिखी गई रिपोर्टों में उत्तर-दक्षिण के विभाजन पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है. इन रिपोर्टों में यह तर्क दिया गया है कि देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अलग से बनाए गए नियम, खास तौर पर घर के बाहर की आर्थिक गतिविधियों के मामले में न केवल अधिक सख्त हैं, बल्कि भारी दहेज जैसी विवाह की प्रथाओं में भी काफ़ी सख्त हैं. यही कारण है कि इन क्षेत्रों में बालिका-शिशुओं को परिवार पर आर्थिक बोझ समझा जाता है. इसके विपरीत, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक स्वायत्तता होती है और परिवार में उनकी सामाजिक हैसियत भी अच्छी रहती है. दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों की ये सांस्कृतिक भिन्नताएँ अपने–आप में ही उनके जन्मगत लैंगिक अनुपात में कमी के रूप में भी प्रतिबंबित होती हैं. मौटे तौर पर ये आंकड़े पूर्वानुमानित पैटर्न से मेल तो खाते हैं, लेकिन इस चित्र के निहितार्थ कुछ और भी हैं. समय के साथ-साथ कम बाल लैंगिक अनुपात की प्रवृत्ति अधिक व्यापक होती जा रही है और हाल ही में यह प्रवृत्ति उत्तरी राज्यों के समान अब उन राज्यों में भी दिखाई पड़ने लगी है, जिनमें यह अनुपात अब तक कहीं अधिक संतुलित था. ये राज्य हैं: उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि तमिलनाडु भी. सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि केरल को छोड़कर देश के सभी प्रमुख राज्यों में 1991 और 2001 के बीच बाल लैंगिक अनुपात में गिरावट देखने को मिली है.
भारत में ऐसे कौन-से नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है, जिनसे इस स्थिति में सुधार आ सकता हो ? निश्चय ही पूर्व-प्रसव जाँच और लिंग-चयन के आधार पर गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना तो स्पष्ट रूप में नीतिगत आवश्यकता है ही ; भारत में तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन लिंग चयन संबंधी जाँच को गैर-कानूनी बना भी दिया गया है. दुर्भाग्यवश, इससे लिंग चयन संबंधी जाँच के आधार पर किए जाने वाले गर्भपात को रोकने में कोई मदद नहीं मिली है. इस बारे में कानून का प्रवर्तन भी कमज़ोर है और इसमें कुछ खामियाँ भी हैं. यही कारण है कि क्लिनिक और डॉक्टर अभी-भी धड़ल्ले से लिंग चयन संबंधी जाँच कर रहे हैं. असंतुलित लैंगिक अनुपात का प्रमुख कारण तो यही है कि भारतीय माता-पिताओं में बेटों के लिए भारी ललक है. मात्र लिंग चयन संबंधी जाँच पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा.
यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय महिलाओं में साक्षरता और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देकर माँ-बाप में बेटों की ललक को कम किया जा सकता है. परंतु इस संबंध में पाए गए साक्ष्य बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं. बल्कि अधिकांश साक्ष्य तो यही संकेत करते हैं कि भारतीय महिलाओं में साक्षरता और स्कूली शिक्षा के बढ़ने से बाल लैंगिक अनुपात में गिरावट ही आई है. इसका कारण कदाचित् यही हो सकता है कि स्त्री-शिक्षा का उर्वरता पर विपरीत प्रभाव ही पड़ा है. कम शिक्षित महिलाओं की तुलना मंभ शिक्षित महिलाएँ कम बच्चे ही चाहती हैं और बेटों की चाह के प्रबल संस्कार के कारण कम उर्वरता के फलस्वरूप दंपतियों पर बेटी के मुकाबले बेटा पैदा करने का दबाव अधिक रहता है. उर्वरता में कमी और बाल लैंगिक अनुपात में कमी के बीच के संबंधों को उन देशों में भी देखा गया है, जहाँ बेटा पाने की भारी ललक होती है, जैसे दक्षिण कोरिया और चीन.
हाल ही में किए गए शोध से पता चलता है कि गाँव के स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ाकर बाल लैंगिक अनुपात में सुधार लाया जा सकता है. खास तौर पर उन गाँवों या क्षेत्रों में, जहाँ यह अनुपात खास तौर पर असंतुलित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों में वृद्धि करके या पीने का साफ़ पानी मुहैया करके यह सुधार लाया जा सकता है. परंतु इन उपायों से ज़रूरी नहीं है कि सब जगहों पर एक जैसा ही प्रभाव हो. कभी-कभी उन गाँवों में, जहाँ लैंगिक अनुपात संतुलित रहा हो, विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है.
इसके अलावा यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि भारत में विशेषकर हिंदुओं में उत्तराधिकार के नियम ऐतिहासिक रूप में बेटों के पक्ष में हैं और कदाचित् यह भी एक कारण है कि भारतीय माता-पिता बेटियों की तुलना में बेटा पसंद करते हैं. हिंदू उत्तराधिकार की इस प्रथा को 1956 के बिल में कानूनीजामा पहना दिया गया और पैतृक संपत्ति पर केवल पुरुषों का ही उत्तराधिकार हो गया. व्यापक रूप में यह माना जाता है कि भारत में बालिका-शिशुओं की भ्रूणहत्या और दहेज जैसे लैंगिक भेदभाव का मूल कारण उत्तराधिकार के पक्षपातपूर्ण कानून में खोजा जा सकता है.
केरल देश का पहला राज्य था, जिसने सन् 1975 में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया. पिछले दो दशकों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने भी अपने उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन कर दिया है. सन् 2004 में भारत की संसद में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) बिल पेश किया गया और उसे पारित भी कर दिया गया और इस प्रकार 1956 के अधिनियम के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाकर बेटियों को उनके माँ-बाप की संपत्ति में अधिकार दे दिया गया.
कम बाल लैंगिक अनुपात के संकट से लड़ने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे. उत्तराधिकार का समान कानून बनाना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना होगा और उन गाँवों में, जहाँ सबसे अधिक लैंगिक असमानताएँ हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में नीतिगत परिवर्तन करके सुधार लाना होगा. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में इस बात पर ज़ोर देना होगा कि परिवार में बालकों और बालिकाओं के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए.
इस तरह के पैकेज के बावजूद इस मनोवृत्ति को और प्रसव-पूर्व लिंग चयन की प्रथा को और बालिका-शिशुओं की उपेक्षा को पूरी तरह से बदलने में बहुत समय लग सकता है. लेकिन एक बात साफ़ है कि जब तक भारत में बाल लैंगिक अनुपात को गिरने से नहीं रोका नहीं जाएगा, तब तक जनसांख्यिकीय संक्रमण अधूरा ही रहेगा.
अनिल देवलालीकर कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, रिवरसाइड में समाज विज्ञान के एसोसिएट डीन हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं और मानविकी, कला और समाज विज्ञान महाविद्यालय के निदेशक हैं.
हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार
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Years of experience: 54. Registered at ProZ.com: Apr 2009.
Dr. Vijay K. Malhotra
(Renowned Linguist in Hindi)
Dr. V.K. Malhotra is a renowned linguist in Hindi. His early education was in Sanskrit and Hindi under the most ancient Gurukul system of education at Hardwar ; MA (Hindi) from Delhi University; PG Diploma in Linguistics from Osmania University, Hyderabad and Directorate in Lexical Transfer from English to Hindi. He has over 30 years of experience of working in the Ministry of Railways in various positions of decision making and implementation of Govt of India policy with regards to Official Language and retired as DIRECTOR (Official Languages),MINISTRY OF RAILWAYS,GOVT OF INDIA, New Delhi.
As Nuffield Fellow taught Hindi & Sanskrit in the University of York, UK and undertook a small project for developing a Hindi Thesaurus by way of using Oxford Concordance Manual developed by Oxford University during 1984.He has assisted NLP Group of the University of Pennsylvania, Philadelphia (U.S.) for the development of Hindi Parser during 1996. He has also worked as Language Co-Coordinator for Microsoft for Localization of Interface of Office Hindi and other applications in Hindi and has also authored a book on Linguistic Applications in Hindi.
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Keywords: Language Consultant (Hindi), Translation from English to Hindi, Localization in Hindi, Hindi Teacher, Language Technology in Hindi.
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