This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Open to considering volunteer work for registered non-profit organizations
Rates
Portfolio
Sample translations submitted: 1
English to Hindi: High-level Opening Up for China-India Economic Cooperation General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English High-level Opening Up for China-India Economic Cooperation
The 2021 Central Economic Work Conference was held from December 8 to 10 in Beijing. The meeting proposed “high-level opening up” as a major policy measure for China’s foreign economic activities. It announced that China would deepen institutional opening up and promote larger-scale and higher-quality international economic exchange. With the introduction and promotion of high-level opening up, the China-India economic and trade cooperation is expected to usher in a new era of development.
China Continues to Promote High-level Opening Up
The Central Economic Work Conference is the highest-level annual economic meeting held by the Central Committee of the Communist Party of China (CPC) and the State Council of China. This meeting is a major institutional arrangement for the CPC to govern the country and an important window for the world to understand China’s economic policies.
In terms of further opening up, the 2021 Central Economic Work Conference announced that China would uphold multilateralism and align with international economic and trade rules. China will promote higher-level opening up, strengthen institutional and structural arrangements, and ensure national treatment of foreign-funded enterprises with the aim to attract more investments from multinational companies and accelerate implementation of major foreign-funded projects. Multiple measures will stabilize foreign trade to ensure the stability of industrial and supply chains and attract more foreign investment. Essentially, China will implement higher-level opening up to drive its reform to a deeper level and promote stable, long-term, and high-quality economic development.
What does “high-level opening up” mean exactly? What does it include? The Central Economic Work Conference has shown that high-level opening up should be understood from two aspects.
The first is the institutional arrangement level. China will promote higher-level opening up through strengthening institutional arrangements, create a better domestic market environment, and align with international economic and trade rules. “We will promote institutional opening up that covers rules, regulations, management and standards, and step up protection of intellectual property rights,” said Chinese President Xi Jinping in his remarks at the 16th G20 Leaders’ Summit in October 2021. “We will continue to foster a business environment based on market principles, governed by law, and on par with international standards and ensure a fair and equitable market order for both domestic and foreign companies.” Experts predict that institutional opening up will promote trade and investment liberalization and facilitation and help China’s economic policies become more fair, transparent, and predictable.
The second is the real economy level. China will optimize the advantages of its massive market and huge domestic demand, strengthen the lead role of domestic demand in promoting high-level opening up, expand imports, accelerate opening of the service market, and strengthen institutional arrangements for free and convenient trade in services to realize larger-scale and higher-quality cross-border flow of goods, services, and production factors.
New Opportunities for China-India Cooperation
As China enters a new stage of development and pursues higher-level opening up, the room for China-India economic and trade cooperation is expected to expand. The economies of China and India are highly complementary to each other. Despite tensions between the two sides in 2021 and supply chain disruptions caused by the COVID-19 pandemic, bilateral trade volume between China and India continued to rise and exceeded US$114.2 billion in the first 11 months of 2021. Despite various adverse conditions, bilateral trade volume surpassed the US$100 billion mark, a milestone event in China-India economic and trade relations.
China and India need each other’s products, which is the most solid foundation for the bilateral economic and trade cooperation. China needs India’s minerals, chemical products, textiles, and raw materials. When China reopened its economy in the second half of 2020 after the outbreak of coronavirus, the country’s demand for raw materials from India such as iron ore and cotton increased. China’s imports of engineering products from India have increased significantly as well. By November 2021, the volume of engineering products exported to China from India had doubled. China has also continued to tap the potential of its domestic demand and increase imports from India. In the first 11 months of 2021, China’s import volume from India grew 38.5 percent year-on-year to more than US$26.3 billion, evidencing the strong demand for Indian products in the Chinese market. Conversely, China’s exports of manufactured goods to India such as mechanical and electric products as well as chemical products are affordable and high-quality. The supply is always stable. These products can effectively reduce costs for Indian manufacturers and consumers, guarantee India’s domestic production, and stabilize prices in India.
China seeks to further open its service sector. The Central Economic Work Conference declared that China would accelerate opening up of the service sector and strengthen institutional arrangements to facilitate free trade in services. In July 2021, China released a negative list for cross-border trade in services in its southern island province of Hainan, the first negative list for services trade in the country. In President Xi’s September 2021 remarks at the Global Trade in Services Summit of the 2021 China International Fair for Trade in Services, he mentioned that China would open up at a higher level by implementing a negative list for cross-border services trade and exploring development of national demonstration zones for the innovative development of trade in services.
So far, China has designated 12 key service industries such as technology and finance for further opening up. The country earnestly welcomes foreign capital. India has long maintained strengths in computers, information technology, and business services. China and India can carry out cooperation in emerging technologies such as digitalization, artificial intelligence, Internet of Things, and analytical services.
Alongside bilateral economic and trade cooperation, plenty of room exists for China-India cooperation under multilateral frameworks in the international arena. Great uncertainty about economic recovery continues to plague the world. As the world’s two largest developing countries and emerging economies, China and India share extensive common interests in terms of promoting economic recovery and maintaining economic stability. For example, global crude oil prices continued to rise in the second half of 2021 alongside bulk commodity prices and production costs, which together resulted in rising consumer prices. This increased the burden on people of both countries and threatened the recovery of the macro economy. Thus, China’s 2021 Central Economic Work Conference set primary objectives of maintaining stability of the macro economy. India’s economic recovery has been fragile, and the public is very sensitive to inflation, which requires the government to take more action. As two big consumers of bulk commodities such as crude oil, natural gas, and metals, China and India can strengthen communication and coordination in the field of bulk commodity trade and work together to maintain the stability of the international market.
In terms of international mechanisms, developed countries have attempted to change existing multilateral rules and reduce special and differential treatment for developing countries in recent years. In face of this situation, China and India should strengthen communication on issues such as climate change and reform of the international trade system, promote multilateral mechanisms such as BRICS and the Shanghai Cooperation Organization, and jointly safeguard the rights and interests of developing countries.
Cooperation is the Way
Economic cooperation is the field of China-India relations with the largest coverage and strongest momentum. Economic and trade exchange between the two countries influences the production and operation of a great number of companies and exerts a huge impact on the work and lives of both peoples. Over the past few years, bilateral economic cooperation seems to have been downgraded by some politicians and media to a tangential topic behind border disputes and geopolitics. Some so-called Indian strategists have worked hard to reduce China-India economic and trade exchange and drive Chinese investment out of India in the name of self-reliance. These people don’t seem to realize that economic and trade exchange and investment are conscious choices by people of both countries and an inevitable result of market rules, business choices, and people’s needs. Such exchange is not easily hindered by political friction.
Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla has commented on China-India economic relations. He said that China, as the second-largest economy in the world, has a very important trade relationship with India. India must strive to develop India-China economic relations. Furthermore, as the two biggest emerging economies and most populous developing countries in the world, the relationship between the two neighbors should stand on a broad base and have multiple aspects. It would be unwise and unrealistic to make any specific issue a prerequisite for development of China-India ties. It is wrong to reduce bilateral economic and trade exchange and people-to-people and cultural communication because of some certain issues.
India often complains about the trade deficit with China. However, trade status is the result of economic laws, and China has never deliberately pursued a trade surplus with India. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, India has made moves not conducive to bilateral economic and trade relations such as raising tariffs on imports from China, banning apps with a Chinese background, and shutting the door on Chinese investment. China never took tit-for-tat actions but instead maintained an open and friendly attitude and continued to expand imports from India. It granted more certificates to Indian rice suppliers seeking to export to China, provided wider market access to Indian pharmaceutical companies, and permitted Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., a renowned Indian pharmaceutical company, to bring its cancer drugs to the Chinese market. China hopes to work with India to solve problems through mutually beneficial cooperation and achieve common prosperity.
China and India are large developing countries, each with a population of more than one billion. The two countries need to explore their own development paths to optimally develop their economies and improve the people’s livelihood. In recent years, China and India have introduced economic policies of “domestic market as the mainstay” and “self-reliant India,” respectively. Both embody their development goals. “Domestic market as the mainstay” doesn’t mean self-seclusion, and “self-reliant India” is not about shutting doors to the outside world.
On the contrary, China proposed high-level opening up and aimed to create a new development paradigm in which domestic and foreign markets boost each other. Indian leaders have also reiterated that self-reliance doesn’t mean returning to a closed country and that India welcomes foreign investment. Considerable room for economic and trade cooperation between the two sides remains. Many hope that India can get past geopolitical games. The two countries should promote economic and trade ties as well as bilateral investment and do more in the interests of the two peoples.
Translation - Hindi साल 2021 का सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ़्रेंस 8 से 10 दिसंबर तक बीजिंग में आयोजित किया गया। इस कॉन्फ़्रेंस में, चीन की विदेशी आर्थिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख नीतिगत उपाय के तौर पर “बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार” का प्रस्ताव लाया गया। इसमें घोषणा की गई कि चीन संस्थागत सुधार पर जोर देगा और बड़े पैमाने पर, उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को बढ़ावा देगा। बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार की इस नीति को लाने और उसके प्रचार के साथ ही, ऐसा माना जा रहा है कि चीन-भारत के आर्थिक और व्यापारिक संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे।
चीन बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार को बढ़ावा देता रहेगा
सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ़्रेंस, सेंट्रल कमिटी ऑफ दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) और स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना की तरफ से हर साल होने वाला सबसे बड़ा आर्थिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन के ज़रिए, सीपीसी देश चलाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेती है। साथ ही, इससे पूरे विश्व को चीन की आर्थिक नीति को समझने में मदद मिलती है।
आर्थिक सुधार के संदर्भ में, 2021 के सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ़्रेंस में यह घोषणा की गई कि चीन बहुपक्षवाद को बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़े नियमों का पालन करता रहेगा। चीन, बड़े स्तर पर विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा, संस्थागत और संरचनात्मक व्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवश को बढ़ाने और प्रमुख विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी वित्त पोषित उद्यमों के साथ कोई भेदभाव न हो। ऐसे कई उपाय, विदेशी व्यापार को स्थिर करेंगे। इससे, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता सुनिश्चित होगी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर, इन सुधारों का फायदा लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ स्थिर, दीर्घकालिक, और उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार को लागू करेगा। "बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार" का क्या मतलब है? इसमें क्या शामिल है? सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ़्रेंस में बताया गया है कि बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार को दो हिस्से हैं।
संस्थागत व्यवस्था सुधार, इसका पहला हिस्सा है। चीन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करके, घरेलू बाजार का बेहतर माहौल बनाकर, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़े नियमों के साथ तालमेल बनाकर बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार को बढ़ावा देगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्तूबर, 2021 में आयोजित 16वें G20 लीडर्स समिट में कहा कि, “हम नियमों, विनियमों, प्रबंधन, और मानकों को शामिल करने वाले संस्थागत सुधार को बढ़ावा देंगे। साथ ही, बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। हम बाजार के सिद्धांतों पर, विधि द्वारा शासित, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक कारोबारी माहौल को बढ़ावा देंगे। साथ ही, घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह की कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।“ विशेषज्ञों का अनुमान है कि संस्थागत सुधार से व्यापार और निवेश में उदारीकरण और सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे, चीन की आर्थिक नीतियों को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, और अनुमानित बनाने में मदद मिलेगी।
अर्थव्यवस्था के स्तर पर सुधार, इसका दूसरा हिस्सा है। चीन अपने विशाल बाजार और विशाल घरेलू मांग का पूरा फायदा उठाएगा, बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए घरेलू मांग की मुख्य भूमिका को मजबूत करेगा, आयात का विस्तार करेगा, सेवा से जुड़े उद्योग के लिए बाजार को खोलने में तेजी लाएगा, और सेवाओं के क्षेत्र में मुक्त और सुविधाजनक व्यापार के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगा। ऐसा इसलिए, ताकि बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले माल, सेवाओं, और उत्पादन कारकों का व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जा सके।
चीन-भारत सहयोग के नए अवसर
जैसे-जैसे चीन विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार की ओर बढ़ रहा है, चीन-भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के और बेहतर होने की उम्मीद है। चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। साल 2021 में दोनों देशों के बीच हुए तनाव और COVID-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आई रूकावट के बावजूद, चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि जारी रही और साल 2021 के पहले 11 महीनों में यह बढ़कर 114.2 बिलियन अमरिकी डॉलर से भी अधिक की हो गई। इन तमाम मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार पहुंचना, चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर है।
चीन और भारत को एक दूसरे के उत्पादों की जरूरत है, जोकि द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए सबसे अहम आधार है। चीन को भारत के खनिज, रासायनिक उत्पाद, कपड़ा, और कच्चे माल की जरूरत है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद जब चीन ने 2020 की दूसरी छमाही में अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोला था, तब भारत से आयात होने वाले लौह अयस्क और कपास जैसे कच्चे माल की मांग चीन में बढ़ गई थी। इसके साथ ही, चीन जिन इंजीनियरिंग उत्पादों को भारत से आयात करता है उनकी मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नवंबर 2021 तक, भारत से चीन को निर्यात किए जाने वाले इंजीनियरिंग उत्पादों की मात्रा दोगुनी हो गई थी। चीन ने अपनी घरेलू मांग की क्षमता बनाए रखी है और भारत से आयात में वृद्धि की है। साल 2021 के पहले 11 महीनों में, भारत से चीन का आयात सालाना आधार पर 38.5 प्रतिशत बढ़कर 26.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया। यह चीनी बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत मांग को दर्शाता है। इसके विपरीत, भारत में चीन के बने उत्पाद जैसे कि यांत्रिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं और ये उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। साथ ही, इन उत्पादों की आपूर्ति में कभी कोई रुकावट नहीं आती। इन उत्पादों की मदद से, भारतीय निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पाद मिल पाते हैं। साथ ही, ये भारत में घरेलू उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं और कीमतों को स्थिर बनाए रखते हैं।
चीन, सेवा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहता है। सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ़्रेंस में यह घोषणा की गई कि चीन सेवा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में तेजी लाएगा और इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार की सुविधा के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगा। जुलाई 2021 में, चीन ने अपने दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान में सेवाओं के क्षेत्र में सीमा पार व्यापार के लिए एक नकारात्मक सूची जारी की। यह सेवा के क्षेत्र में व्यापार से जुड़ी, चीन की पहली नकारात्मक सूची थी। सेवाओं में व्यापार के लिए, 2021 चाइना इंटरनैशनल फेयर के ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज समिट में राष्ट्रपति शी ने सितंबर 2021 में कहा कि चीन, सीमा पार सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार से जुड़ी नकारात्मक सूची को लागू करके और सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार विकास के लिए नैशनल डेमोंस्ट्रेशन जोन की खोज करके आर्थिक सुधार को लागू किया जाएगा।
आर्थिक सुधार की इस कड़ी में चीन ने अब तक, 12 मुख्य सेवा उद्योगों जैसे कि प्रौद्योगिकी और वित्त को चुना है। चीन विदेशी निवेश का स्वागत करता है। भारत ने लंबे समय से कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, और व्यावसायिक सेवाओं में अपना दबदबा बनाए रखा है। ऐसे में, उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और विश्लेषणात्मक सेवाओं में चीन और भारत एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं।
द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बहुपक्षीय ढांचे के तहत चीन-भारत सहयोग के लिए काफी बड़ी संभावना मौजूद है। आर्थिक सुधार से जुड़ी बड़ी अनिश्चितता दुनिया को परेशान कर रही है। दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, चीन और भारत आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के मामले में व्यापक हित साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, साल 2021 की दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के साथ-साथ थोक वस्तुओं की कीमतों और उत्पादन लागत में वृद्धि जारी रही। इसके कारण, उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि हुई। इससे दोनों देशों के लोगों पर बोझ बढ़ा और मैक्रो इकोनॉमी के ठीक न होने का खतरा पैदा हुआ। इस प्रकार, चीन के 2021 के सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ़्रेंस में मैक्रो इकोनॉमी की स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किए गए। भारत की आर्थिक सुधार की नीति कमजोर रही है, और भारत की जनता मुद्रास्फीति के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसके लिए सरकार को और अधिक काम करने की जरूरत है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, और धातुओं जैसे थोक वस्तुओं के दो बड़े उपभोक्ताओं के रूप में, चीन और भारत थोक वस्तु व्यापार के क्षेत्र में संचार और समन्वय को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के संदर्भ में, विकसित देशों ने हाल के वर्षों में मौजूदा बहुपक्षीय नियमों को बदलने और विकासशील देशों के लिए विशेष और भेदभाव वाले व्यवहार को कम करने की कोशिश की है। ऐसे में, चीन और भारत को जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दों पर बातचीत को बेहतर बनाना चाहिए। इसके साथ ही, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय तंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए और संयुक्त रूप से विकासशील देशों के अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए।
सहयोग ही रास्ता है
चीन-भारत संबंध में, आर्थिक सहयोग सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक विनिमय से बड़ी संख्या में कंपनियों के उत्पादन और संचालन प्रभावित होते हैं। इससे, दोनों देशों के लोगों के काम और जीवन पर बहुत असर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में, कुछ राजनेताओं और मीडिया द्वारा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की अहमियत को सीमा विवाद और भू-राजनीति की वजह से कम किया गया है। कुछ तथाकथित भारतीय रणनीतिकारों ने चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक विनिमय को कम करने और आत्मनिर्भरता के नाम पर चीनी निवेश को भारत से बाहर निकालने के लिए काफी मेहनत की है। इन लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा कि आर्थिक और व्यापारिक विनिमय के साथ-साथ निवेश का फैसला दोनों देशों के लोगों द्वारा लिया गया है। ये बाजार के नियमों, व्यावसायिक विकल्पों, और लोगों की जरूरतों का परिणाम हैं। इस तरह का विनिमय राजनीतिक मतभेद के कारण आसानी से बाधित नहीं होता है।
भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने चीन-भारत आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन का भारत के साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है। भारत को भारत-चीन आर्थिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा, दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और सबसे अधिक आबादी वाले विकासशील देशों के रूप में, दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों का व्यापक आधार होना चाहिए और इसके कई पहलू होने चाहिए। चीन-भारत संबंधों के विकास के लिए किसी खास मुद्दे को आधार बनाना नासमझी होगी और यह अवास्तविक होगा। कुछ मुद्दों के कारण द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक विनिमय और लोगों के बीच संचार के साथ-साथ सांस्कृतिक संचार को कम करना गलत है।
भारत अक्सर चीन के साथ व्यापार घाटे की शिकायत करता है। हालांकि, व्यापार की स्थिति आर्थिक कानूनों का परिणाम है, और चीन ने कभी भी जानबूझकर भारत के साथ व्यापार अधिशेष को नहीं बढ़ाया है। COVID-19 महामारी के प्रकोप के बाद से, भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जो द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनमें, चीन से होने वाले आयात पर शुल्क बढ़ाना, चीनी पृष्ठभूमि वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना, और चीनी निवेश पर रोक लगाना शामिल है। चीन ने इन कार्रवाइयों के जवाब में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि चीन ने भारत के साथ एक खुला और मैत्रीपूर्ण रवैया बनाए रखा। साथ ही, चीन ने भारत से हो रहे आयात को बढ़ाना जारी रखा। इसके अलावा, चीन को निर्यात करने के इच्छुक भारतीय चावल आपूर्तिकर्ताओं को प्रमाण पत्र जारी किए गए, भारतीय दवा कंपनियों को बाजार में व्यापक पहुंच दी गई, और एक प्रसिद्ध भारतीय दवा कंपनी डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड को अपनी कैंसर की दवाओं को चीनी बाजार में लाने की अनुमति दी गई। चीन पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के माध्यम से समस्याओं को हल करने और दोनों देशों के आर्थिक फायदे के लिए भारत के साथ काम करने की उम्मीद करता है।
चीन और भारत बड़े विकासशील देश हैं और दोनों देशों की आबादी एक अरब से अधिक है। दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से विकसित करने और लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए, विकास के अपने-अपने तरीके तलाशने की जरूरत है। हाल के वर्षों में, चीन और भारत ने क्रमशः "मुख्य आधार के तौर पर घरेलू बाजार" और "आत्मनिर्भर भारत" की आर्थिक नीतियां पेश की हैं। दोनों ही नीतियों में अपने-अपने विकास लक्ष्य शामिल हैं। "मुख्य आधार के तौर पर घरेलू बाजार" का मलतब खुद को बाजार से अलग करने से नहीं है, और "आत्मनिर्भर भारत" का मतलब बाहरी निवेश को बंद करने से नहीं है।
इसके विपरीत, चीन ने बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार का प्रस्ताव रखने के साथ विकास का एक नया प्रतिमान बनाने का लक्ष्य रखा। इसके तहत, घरेलू और विदेशी बाजार एक-दूसरे को बढ़ावा देंगे। भारतीय नेताओं ने भी यही दोहराया है कि आत्मनिर्भरता का मतलब अर्थव्यवस्था को बाहरी निवेश के लिए बंद करना नहीं है, बल्कि भारत विदेशी निवेश का स्वागत करता है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है। कई लोगों को उम्मीद है कि भारत भू-राजनीति में आगे निकल सकता है। दोनों देशों को आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, आपसी हितों के लिए और अधिक काम करना चाहिए।
More
Less
Translation education
Master's degree - Banaras Hindu University
Experience
Years of experience: 5. Registered at ProZ.com: Jun 2022.
A professional translator with more than 4 years of experience. With background of science and communication my expertise lies in the field of Technology, Science, Marketing, General, Help article etc.
Expertise